खासगी वस्त्या झोपडपट्टी सदृश्य दाखवून एसआरए योजनेतून टीडीआरची फॅक्टरी

'आपले पुणे आपला परिसर' ची पालिका आयुक्तांकडे तक्रार 

पुणे: खाजगी मालकीचे वाडे, घोषित नसणाऱ्या खाजगी मालकीच्या वस्त्यांना झोपडपट्टी सदृश्य दाखवून एसआरए योजना मान्य करण्यात येतात. त्यामुळे महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. मनपाचे उत्पन्न बुडत आहे आणि टीडीआरची फॅक्टरी चालू आहे या दोन्ही त्रासातून मुक्तता करायची असेल तर आपणास हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी तक्रार 'आपले पुणे 
आपला परिसर' स्वयंसेवी संस्थेने 
पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना केली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे अनिर्बंध सत्तेचे ठिकाण नाही. पुण्यातील सर्व पेठांच्या मध्ये बिनधास्तपणे झोपडपट्टी दाखवून काम करण्याचा मोठा प्रयत्न ठराविक विकसक आणि अधिकारी मिळून करत आहेत. 
आपण तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी संस्थेतर्फे करण्यात आली.
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी माजी नगरसेवक प्रशांत बधे या संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. 

केसकर यांनी सांगितले की झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे शहरातील ज्या ठिकाणी खाजगी मालकीचे वाडे-वस्त्या आहेत ती जागा झोपडपट्टी सदृश्य आहे असे दाखवून महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यात ज्या ठिकाणी आरक्षण आहेत अशा सर्व ठिकाणी झोपडपट्टी सदृश्य अशी कायद्यातील पळवाट काढून आपल्या उपायुक्तांचा अहवाल घेऊन योजना मंजूर करीत आहे, ही गंभीर बाब आहे.

दहा हजार चौरस फुटाचा एक प्लॉट जर झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी जाहीर केला तर महानगरपालिकेचे किमान साडेचार कोटी रुपयांचे (बांधकाम शुल्क) नुकसान होते. 
पुण्यातील अशा असंख्य वाड्यांना बिल्डिंगना सध्या परवानगी देण्याचा धडाका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. 
यापूर्वी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्याला लेखी स्थगिती दिली होती तरी देखील जोरदारपणे झोपडपट्टी सदृश्य योजनांना परवानगी देण्याचे काम मनापासून सुरू आहे, असे संबंधित निवेदनात म्हटले आहे.

घोषित नसलेली कुठलीही जागा जर झोपडपट्टी म्हणून जाहीर करणार असतील तर त्यावर पुणे महानगरपालिकेने हरकत घेतली पाहिजे आपण आपल्या उपायुक्तांंना एनओसी देण्यापूर्वी आयुक्तांची लेखी परवानगी घ्यावी असे आदेश द्यावेत. मनपाचे उत्पन्न बुडत आहे आणि टीडीआरची फॅक्टरी चालू आहे या दोन्ही त्रासातून मुक्तता करायचे असेल तर आपणास हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही. आपण तातडीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त यांनी दिलेले अहवाल मागवून त्याची शहानिशा करेपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.