देवस्थान विश्वस्तांच्या नेमणुका आता धर्मादाय आयुक्तांकडे

विधी व न्याय विभागाचे राजपत्र प्रसिद्ध 

पुणे: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये सप्टेंबर २०२५ पासून केलेल्या सुधारणांनुसार नुकत्याच लागू केलेल्या नविन कलम ‘५०ब’ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील ज्या देवस्थानांचे नियमन दिवाणी अथवा जिल्हा न्यायालयाकडे होते ते रद्द करण्याचे राजपत्र २९ मे रोजी २०२६ रोजी प्रकाशित करण्यात आले आहे. आता या देवस्थानांचे विश्वस्त मंडळामध्ये धर्मादाय आस्थापनेतील सहाय्यक, उपायुक्त तसेच सह आयुक्तांकडे संबंधित दिवाणी अथवा जिल्हा न्यायाधीशांच्या ऐवजी विश्वस्त म्हणून काम करण्याचे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. तसेच या देवस्थान ट्रस्टच्या पुढील विश्वस्तांच्या नियुक्त्यादेखील हेच अधिकारी करतील. शासनाच्या वतीने विधी न्याय विभागामार्फत उप विधी सल्लागार तसेच उपसचिव डॉ. कुंवरसिंह सिंघेल यांनी राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार हे राजपत्र प्रकाशित केले आहे. 

या राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे नागपूर येथील अदासाच्या श्री गणपती देवस्थान ट्रस्ट साठी वरिष्ठ सह आयुक्त आणि हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टच्या बाबतीत तेथील धर्मादाय उपायुक्त मनोनीत करण्यात आले आहेत. मांढरदेवी ट्रस्ट साठी तसेच क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थान साठी सातारा येथील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कडे नियुक्तीचे अधिकार असतील. 

नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात जास्त आठ देवस्थानांपैकी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, काळाराम मंदिर ट्रस्ट, वणी येथील सप्तशृंगी देवी ट्रस्ट, व्यंकटेश बालाजी संस्थान यासाठी नाशिकचे वरिष्ठ सह धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे अधिकार देण्यात आले आहेत. अगरटाकळी स्थित रामदास स्वामी मठ आणि मारुती मंदिरासाठी धर्मादाय उपायुक्त तर चांदवड येथील केद्राई माता देवस्थान तसेच सटाण्याच्या संकट मोचन मारुती ट्रस्ट साठी नाशिकचे सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त नियुक्त झाले आहेत. 

पुणे जिल्ह्यातील अष्टविनायकपैकी रांजणगाव गणपती देवस्थान तसेच आळंदी येथील ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान करिता पुण्याचे वरिष्ठ सह धर्मादाय आयुक्त तर कानेरसर येथील यमाई देवी ट्रस्ट साठी धर्मादाय उपायुक्तांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

अहिल्यानगरचे धर्मादाय उपायुक्त यांचेकडे मोहटा देवी संस्थानची जबाबदारी असेल तर माहूरच्या रेणुकादेवी संस्थानसाठी नांदेडचे सह धर्मादाय आयुक्त यांना अधिकार दिले आहेत. चंदगडच्या देव रवळनाथ ट्रस्ट साठी कोल्हापूरचे सह धर्मादाय आयुक्त तर देवुळगाव राजा येथील बालाजी महाराज संस्थानसाठी बुलढाणा येथील वरिष्ठ सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे.

जिल्हा न्यायाधिशांचे अधिकार संपुष्टात 

ही सर्व देवस्थाने पुरातन असून राज्याचा धर्मादाय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्यांच्या नियमनासाठी तत्कालीन न्यायालयांनी दिवाणी तथा जिल्हा न्यायाधिशांची नियुक्ती केलेल्या योजनेनुसार (scheme) अशा पदसिद्ध नेमणुका असायच्या. विधिमंडळाने दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याने आणि तसा स्वतंत्र अध्यादेश निर्गमित केल्याने एक मे पासून दिवाणी तथा जिल्हा न्यायाधिशांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत,अशी माहिती 
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲडव्होकेट शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी सांगितली.