पुणे: महाराष्ट्र शासन आता 'चेअरमन' उद्योग या नावानेही कारागिरांचा विकास करत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या वतीने हा नवीन उपक्रम सुरू झाल्याचे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसवरील अर्थात 'एसटी'वरील एका जाहिरातीवरून दिसून आले.
राज्य पातळीवरून जिल्हा किंवा शहर पातळीवर पदांची खैरात शासनातर्फे केली जाते त्यामध्ये चेअरमन अर्थात अध्यक्ष पदाला प्रचंड महत्व आले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये खुद्द शासनाची 'चेअरमन उद्योग' अशी जाहिरात पुढे आल्याने राजकीय इच्छुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
वास्तव काय आहे?
काही काळापूर्वी विडंबनात्मक अथवा उपहासात्मक बातम्या किंवा लेख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होत असत. तसाच प्रकार याही बातमीच्या मजकुराबाबत आहे. वास्तवामध्ये एस.टी. वर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 'अनुसुचित जाती मधील चर्म उद्योगातील कारागिरांचा विकास ' या ऐवजी 'अनुसुचित जाती मधील चेअरमन उद्योगातील कारागिरांचा विकास' अशी चूक झाली आहे.
एसटी महामंडळाच्या बस संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत असतात. अशा परिस्थितीत किती बसगाड्यांच्या माध्यमातून असा चुकीचा मजकूर प्रसारित होत आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या मराठी दिनाचा पार्श्वभूमीवर शासनाच्या जाहिराती अर्थाचा अनर्थ करणाऱ्या असतात, हे या उदाहरणावरून दिसून आले.
या जाहिरातींवर किती लाख रुपये खर्च झाला आहे? या जाहिरातीचा मजकूर कोणी तपासला आणि अंतिम केला? या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत महाराष्ट्राला 'चेअरमन' उद्योग सहन करावा लागणार आहे हे नक्की!