सर्वोच्च न्यायालयाचेही निरिक्षण
नवी दिल्ली: महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी महानगरपालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या चौकशीला परवानगी नाकारून एक प्रकारे 'मिनी ट्रायल' चालवली आणि सार्वजनिक सेवकाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत वाघमारे यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाचा हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करून २,००० कोटींची मालमत्ता जमा केल्याचा, तसेच भ्रष्टाचार करून हा पैसा पत्नी व भावाच्या नावावरील कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण २०१६ मध्ये पहिल्यांदा समोर आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने २,००० कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे त्यांची याचिका फेटाळून लावली. महापालिका तत्कालीन आयुक्तांनी २०१९ मध्ये वाघमारे यांच्याविरुद्धचा चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना ताशेरे ओढले होते.
न्या. संजय कुमार आणि न्या, के, विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वाघमारे यांची 'विशेष अनुमती याचिका' फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे वाघमारे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आता वाघमारे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करु शकतो.
महापालिका तत्कालीन आयुक्तांनी २०१९
मध्ये वाघमारे यांच्याविरुद्धचा चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना ताशेरे ओढले होते.