पुणे : प्रसिद्ध आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय येथे विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली. संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदेशीर शुल्क आकारणी करण्यात आल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सह संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करून सखोल चौकशी केली.
या चौकशीअंती सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२, व २०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याचिकाकर्त्याकडून १७ विविध शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये इतकी रक्कम बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास सदर रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून ६ टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.