'भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज'चे भागीदारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाचे अजामीनपात्र वॉरंट

कन्व्हेयन्स डीड करण्यास विलंब करणाऱ्या बिल्डर्सना दणका


पुणे: गृहरचना संस्थेच्या अभिहस्तांतरणाच्या अटींचे पालन न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज या विकासक कंपनीला मोठा दणका दिला.
बिल्डर ईश्वरचंद के. गोयल, विजयलक्ष्मी व्ही. अग्रवाल आणि  मोहम्मदअली अस्लम हाजी या 'भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज'चे भागीदारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. 

हिंजवडीतील ‘एस्पिरिया’ प्रकल्पातील बहुतांश फ्लॅट्सची विक्री २०१२ मध्ये झाली होती. तरीही गृहरचना संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया २०१६ पर्यंत लांबली. त्यानंतरही विकासकाने मंजूर आराखड्यात बदलांसाठी फ्लॅटधारकांची संमती मिळवण्याचा आग्रह धरत प्रक्रिया अडकवून ठेवली. २०१७ मध्ये विकासकाने एकतर्फी ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन’ आणि ‘अपार्टमेंट डीड’ नोंदवून घेतल्याचे उघड झाल्यावर रहिवाशांना मोठा धक्का बसला होता.

सोसायटीची स्थापना केली गेली नाही, सोसायटीच्या नावाने डीम कन्व्हेन्स होऊ दिले नाही, सेवा सुविधा दिल्या नाहीत, त्यामुळे ग्राहकांनी उच्च न्यायालयात केस दाखल केली होती. यासंदर्भात हिंजवडी मधील अस्परिया इमारतीमधील फ्लॅट धारक ग्राहकांनी गेली ११ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात हा लढा दिला होता. उच्च न्यायालयात वकील सत्या मुळे यांनी ग्राहकांच्या वतीने उत्तम बाजू मांडली.

खटला सुरू असताना दोघांचा समेट घडावा म्हणून पण प्रयत्न केले गेले आणि खटला परत घेतला गेला. तरीही त्याचा सन्मान बिल्डर नी केला नाही. आता केस मागे घेतली आहे तर प्लॅटधारक काही करू शकत नाहीत असे त्यांना वाटले. शेवटी परत ग्राहकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असता न्यायालयात बिल्डर्स हजर झाले नाहीत.

त्यामुळे न्यायालयाच्या देखील लक्षात आले की बिल्डर्स न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. त्यामुळे ईश्वरचंद के. गोयल,  विजयलक्ष्मी व्ही. अग्रवाल आणि  मोहम्मदअली अस्लम हाजी या 'भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज'च्या भागीदारांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.