देवस्थान जमिनींच्या मिळकतीत कुळांना व भाडेकऱ्यांना आता मालकी हक्क

देवस्थानांचा, मठांचा मालकी हक्क संपुष्टात येणार


पुणे: शासनाने नुकतेच महाराष्ट्र देवस्थान ईनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम, २०२६ नुसार देवस्थानांच्या ज्या जमिनी आणि स्थावर मिळकती आहेत, त्या, त्यातील कुळांना व भाडेकऱ्यांना या मिळकती मालकी हक्काने त्यांच्या नावाने करून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार असा कायदा झाला तर कुळांच्या ताब्यातील मिळकतींवर संबंधित देवस्थानांचा अथवा मठांचा मालकी हक्क संपुष्टात येणार आहे. 

या कायद्यानुसार मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार शिग्रगणकातील (ready reckoner) मूल्यांकन तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे देवस्थान मिळकतींचे धारणा मूल्य (खरेदी किंमत) ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना अथवा त्यांचे तर्फे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एक जानेवारी २०११ पूर्वी जे अधिकृत कब्जेदार, कुळ, मिरासदार त्या देवस्थान मिळकतींमध्ये नोंद होते त्यांना धारणा मूल्याचा भरणा केल्यावर अशी जमीन या कुळांना पूर्ण मालकी हक्काने देण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित कायद्यामध्ये अशीही तरतूद आहे की जर कोणी अनाधिकाराने देवस्थान मिळकतींचा कब्जा केला असेल त्याच्याकडून जिल्हाधिकारी ती मिळकत कागदोपत्री जप्त करणार. पण त्याने खरेदी मूल्य भरले तर ती मिळकत बेकायदेशीर कब्जेदाराचे नावाने मालकी हक्काने करून देण्यात येईल. 

सदर तरतुदी देवस्थानच्या मालकीच्या शहरातील अथवा रहिवासी भागात बांधकाम केलेल्या इमारतीमधील भाडेकऱ्यांना सुद्धा लागू होणार असल्याने भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरे अथवा दुकाने त्यांना मालकी हक्काने देण्याचे प्रस्तावित आहे.

इनाम हक्क निर्मूलन अधिनियमांतर्गत कोणतेही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले तर दिवाणी न्यायालयाकडे अथवा इतर सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्यानुसार फक्त जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे तर्फे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना या बाबत पूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

सदर प्रारुप अधिनियमाबाबत संपूर्ण राज्यातील सर्व देवस्थानच्या वतीने कोणत्याही सूचना व हरकती असल्यास त्या संबंधित विभागीय आयुक्त कायालया कडे पाच जून २०२६ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करता येतील.

पूर्ण हक्काने भाडेकऱ्यांना मालकी

दरम्यान, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणेचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की सुमारे ७० वर्षांपूर्वी खाजगी मालकीच्या जमिनी कुळांना मालकी हक्काने देण्यासाठी मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ नुसार एक एप्रिल १९५७ हा कृषी दिन मानून त्या दिवसापासून कसेल त्याची जमीन या तत्त्वानुसार जमिनीतील कुळांना नियंत्रित सत्ता प्रकाराने मालकी हक्क देण्यात आले होते. तसाच प्रकार आता देवस्थान जमिनींबाबत होणे प्रस्तावित आहे आहे. मात्र यावेळी पूर्ण हक्काने कुळांना व भाडेकऱ्यांना मालकी देण्यात येणार आहे.