आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरेंचा दावा
पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांसंदर्भामध्ये रिट पिटिशन दाखल करण्यात आले होते. तेव्हाच मूलभूत काम झाले असून तेव्हापासून कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातात. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण आंदोलनाशी त्याचा काही संबंध नाही, असे मराठा आरक्षण विषयक अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.
'म्युनिसिपाल्टी न्यूज' च्या '२७ कुणबी मराठ्यांचा म्युनिसिपाल्टीवर झेंडा' या बातमीवर कोंढरे यांनी स्पष्टीकरण वजा नमूद केले की २००६ ते २०१४ या काळात संबंधितांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढले आहे.
कोंढरे म्हणाले '' बंडू केमसे, बंडू गायकवाड, राजेंद्र कोरडे सतीश पारखे, तात्या भिंताडे, पिंपरी चिंचवडचे एकनाथ थोरात यांचे नगरसेवकपद २००८ मध्ये रद्द करण्यात आले होते.''
ते म्हणाले की आम्ही त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली. वसंतराव वैद्य अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना संबंधितांची ती प्रमाणपत्रे वैध झाली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आणि कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा काही संबंध नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातही अशी प्रमाणपत्रे वितरण केली जातात. ''
या विषयी सविस्तर माहिती देताना कोंढरे यांनी सांगितले की राज्यात तत्कालीन औरंगाबाद , आजच्या संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने बाळासाहेब चव्हाण विरुद्ध जगन्नाथ होले या निकालाने कुणबी प्रमाणपत्र देणे पूर्णपणे बंद झाले होते. या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेच्या अनेक नगरसेवकांचे नगरसेवक पद वैधता न मिळाल्याने रद्द झाले त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागले.
मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी वैधतैसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे संबंधित नगरसेवकांचे नगरसेवक पद पुनर्स्थापित झाले.
जात पडताळणी समितीकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी पुन्हा पाठविली. त्याच दरम्यान कोल्हापूर चे उपमहापौर प्रकाश पाटील यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.
दरम्यानच्या काळात संभाजीनगर येथील वकील दिलीप चौधरी व विलास पानपट्टे यांनी न्यायालयात व समितीपुढे युक्तिवाद केला
आणि संबंधित नगरसेवकांना कुणबी प्रमाणपत्रे पडताळणी मिळाली. तसेच तत्कालीन मावळचे उपविभागीय अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जे आता परभणी जिल्हाधिकारी आहेत, त्यांच्या समोर सुनावणी घेऊन १९२० पूर्वीचे पुरावे व नंतरचे पुरावे याचा व सर्व न्यायालयीन निकालांचा उहापोह करून तोंडी आदेशाने कुणबी पुनश्च प्रमाणपत्र सुरू केले.