'एमआयडीसी'कडून होते व्यवस्थापन ; पूर्णवेळ 'एटीसी' , अग्निशमनाविषयी शंका
पुणे: बारामती येथील विमानतळ धावपट्टी २००९ मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उपकंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती, तरीही विकासाच्या अभावामुळे आणि कमी विमान वाहतुकीमुळे 'एमआयडीसी'ने २०२५ मध्ये तिचा ताबा परत घेतला, अशी माहिती पुढे आली आहे.
एअर ट्रॅफिक कंट्रोल अर्थात 'एटीसी' ही महत्त्वपूर्ण विमान वाहतूक सेवा खासगी व सरकारी विमानतळांवर असणे बंधनकारक आहे. असे कर्मचारी हवेतील आणि जमिनीवर विमानांच्या सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम प्रवाहाचे व्यवस्थापन करतात, टक्कर टाळतात आणि वाहतुकीचे मार्गदर्शन करतात. बारामती विमानतळावर पूर्णवेळ 'एटीसी' बाबतही शंका निर्माण झाली आहे.
अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर बारामती येथील 'अनियंत्रित' विमानतळ सुध्दा वादाच्या फेऱ्यात आले आहे. एक दशकाहून अधिक काळापासून असलेल्या सुरक्षाविषयक चिंता यामुळे पुढे आल्या आहेत. या विमानतळावर केवळ गेल्या तीन वर्षांत दोन अपघात आणि एका गंभीर घटनेचा समावेश आहे. बारामती विमानतळ लिमिटेड आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमएडीसी) द्वारे व्यवस्थापित, हे प्रामुख्याने प्रशिक्षण आणि खाजगी चार्टर्ससाठी वापरले जाते.
या विमानतळावरील १,७७०-मीटरचा डांबरी धावपट्टीचा प्रकार 'टेबलटॉप' धावपट्टी म्हणून वर्गीकृत आहे. २०१६ च्या अपघाताने अशा परिस्थितीत, विशेषतः मर्यादित दृश्यमानता आणि संभाव्य तिरकस जोरदार वाऱ्यांच्या वेळी, लियरजेट ४५ सारखी खाजगी विमाने चालवण्यातील धोके अधोरेखित केले होते.
मुख्यतः वैमानिक प्रशिक्षणाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सुविधेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्राणघातक अपघातानंतर शंका निर्माण झाली आहे.
अपघातानंतर, पूर्ण वेळ अग्निशमन कर्मचारी आणि पूर्ण-वेळ एटीसीच्या अभावाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले, त्यामुळे केंद्रीय विमानतळ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू झालीआहे.
या विमानतळावरून राजकीय वाद निर्माण झाले आहेत, विशेषतः व्हीआयपींच्या प्रवासादरम्यानच्या सुरक्षा मानकांबद्दल हे वाद आहेत. वैमानिकाच्या कृती, संभाव्य दृश्यमानतेच्या समस्या आणि धावपट्टीच्या एकूण सुरक्षा प्रोटोकॉलवर लक्ष केंद्रित झाले होते का याविषयी तपास सुरू आहे.