अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भविष्यनिर्वाहनिधी थकबाकी न भरण्याचा परिणाम
पुणे : मुख्यतः अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची आजपर्यंतची थकबाकी म्हणून (कर्मचारी योगदान आणि नियुक्त्याचे योगदान असे मिळून) १०८४ कोटी, १३लाख,७४ हजार रुपये ६० दिवसांमध्ये (म्हणजे २ मे २०२६ पर्यंत) भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये भरावेत असे आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी पुणे जिल्हा परिषदेने न केल्यामुळे पुणे येथील प्रादेशिक भविष्यनिर्वाहनिधी कार्यालयाच्या प्रवर्तन अधिकाऱ्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेची ५ बॅंक खाती गोठवली.
पुणे जिल्ह्यातील सिटू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स) या संघटनेने केलेल्या हस्तक्षेपाची आणि युक्तिवादाची दखल घेऊन, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी अर्धवेळ परिचारक इत्यादी विविध नावाने शासनाच्या योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाह निधी-पेन्शन योजना लागू होते, असा निकाल पुणे येथील प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी २ मार्च २०२६ रोजी दिला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला ही रक्कम भरेपर्यंत कोणालाही कोणतीही रक्कम अदा करणे अशक्य होणार आहे.
पुणे जिल्हा सिटू (Center of Indian Trade Unions-CITU) चे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर आणि सरचिटणीस वसंत पवार यांनी, अंगणवाडी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वरील प्रकरणामध्ये बाजू मांडली होती. याविषयी कायद्यातील तरतूदींचा सरकार चुकीचा अर्थ लावत असल्याचा लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद प्रादेशिक भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्तांसमोर संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता. तो आयुक्त अमित वशिष्ट यांनी मान्य केला. देशामध्ये अशा प्रकारे अंगणवाडी आशा इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाहनिधी योजना लागू करण्याचा हा पहिलाच निकाल आहे. त्यामुळे शासन बेरोजगारीचा फायदा घेऊन योजना कर्मचाऱ्यांचे भीषण शोषण करते आहे, त्याला निदान पहिले आव्हान मिळाले आहे.
या विषयी बोलताना सिटूचे नेते वसंत पवार यांनी सागितले की, येत्या २ महिन्यांत संपूर्ण देशांत अशाच प्रकारे सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सिटू संघटनेतर्फे कामगारांचे मेळावे-मोर्चे इत्यादी माध्यमातून तसेच कायदेशीर व्यवस्थांच्या मार्फत अत्यंत संघटितपणे आणि प्रभावीपणे संबंधित प्रादेशिक आयुक्तांसमोर तक्रारी दाखल करून त्यातून न्याय मिळविण्यात येईल.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी या निकालाचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे स्वागत करून सांगितले , "या निकालामुळे महाराष्ट्रातील तसेच देशातील लाखो अंगणवाडी आशा कर्मचारी आणि अन्य योजना कर्मचारी यांना भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी मार्ग खुला झाला आहे. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. पण हे निगरगट्ट सरकार न्यायिक निवाड्याचीदेखील अंमलबजावणी करत नाही, हे अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सतात्याने संघर्ष करून मोबदल्यात वाढ मिळवून घेतली असली तरी, त्यांचे वेतन आणि अन्य कायदेशीर तरतूदी नियमित कामगारांच्या इतके काम करूनदेखील त्यांच्या एक दशांशदेखील नाहीत."
आशा कर्मचाऱ्यांच्या नेत्या किरण मोघे यांनी या निकालाचे स्वागत करताना सांगितले , "आशा कर्मचारी ह्या शासनाच्या नियमित कर्मचारी आहेत, असे समजले जात नाही. इतकेच नव्हे तर, त्या वेतनी कर्मचारी आहेत असे देखील सरकार समजत नाही आणि त्यांना दरमहा "मानधन" या नावाखाली अत्यंत तुटपुंजा असा मोबदला दिला जातो. तो देखील सध्या तर गेली ६ महिने केंद्र सरकारने थकविला आहे. इतकी संवेदनशून्यता असलेल्या सरकारला या निकालामुळे चांगतीच चपराक बसली आहे. आता तरी त्यांना जाग येईल अशी आशा आहे."